भारत पर 25% का टैरिफ एक सप्ताह के लिए टला, ट्रंप ने दी राहत, सामने आई नई तारीख

Donald Trump tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बुधवार (30 जुलाई) को 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जो कि 1 अगस्त लागू होने वाला था, लेकिन अब भारत को एक हफ्ते का वक्त मिल गया है. जिन देशों का नाम इस सूची में नहीं है, उन पर 10 प्रतिशत की डिफॉल्ट टैरिफ दर लागू होगी। खबर के मुताबिक, ट्रंप की यह पहल “पारस्परिक” व्यापार संबंधों को मजबूत करने की उनकी रणनीति का हिस्सा है। कई देशों के टैरिफ दरों में काफी वृद्धि की गई है, जबकि कुछ देशों ने अंतिम समय पर हुए समझौतों के कारण भारी शुल्क से बचाव किया है।

लगभग 70 देशों के लिए टैरिफ दरों की घोषणा

‘पारस्परिक टैरिफ दरों में और संशोधन’ शीर्षक वाले एक कार्यकारी आदेश में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के लगभग 70 देशों के लिए टैरिफ दरों की घोषणा की। गुरुवार को जारी सूची के अनुसार, भारत पर 25 प्रतिशत “पारस्परिक टैरिफ, समायोजित लगाया गया है। टैरिफ लगाने की अंतिम तिथि 1 अगस्त थी, लेकिन नए शुल्क 7 अगस्त से लागू होंगे।

भारत पर समझौता करने का बढ़ सकता है दबाव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा करते हुए कहा कि मित्र होने के बावजूद भारत और अमेरिका ने अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है। इस घोषणा से भारत पर समझौता करने का दबाव बढ़ सकता है, अन्यथा उसे भारी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों पर दबाव पड़ सकता है।

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील

अमेरिका का कहना है कि भारत जल्द से जल्द एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स को लेकर समझौता कर ले, लेकिन भारत इस पर तैयार नहीं है. उसका कहना है कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर अमेरिका के लिए नहीं खोल सकता है. अमेरिका अपना नॉन-वेज मिल्क भारत भेजना चाहता है. दरअसल अमेरिका में पशुओं को चारे के साथ-साथ सुअर और दूसरे जानवरों की चर्बी भी दी जाती है. भारत इसी वजह से राजी नहीं हो रहा है. भारत चाहता है कि अमेरिका के साथ उसका संतुलित सौदा हो, जो कि यहां के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो।

नए टैरिफ से जुड़ी अहम बातें

• लाओस, म्यांमार, सीरिया जैसे देशों पर सबसे ज्यादा 40% या उससे ज्यादा टैरिफ।
• अगर कोई वस्तु किसी और देश के जरिए भेजी गई है ताकि टैक्स बचाया जा सके, तो उस पर 40% टैरिफ लगेगा।
• यूरोपीय संघ के सामानों पर सीधे 15% टैरिफ नहीं लगाया गया। अगर किसी प्रोडक्ट का मौजूदा शुल्क 10% है, तो सिर्फ 5% अतिरिक्त जोड़ा जाएगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट पहले से 15% या उससे अधिक शुल्क दे रहा है, तो कोई टैरिफ नहीं बढ़ेगा।
• चीन पर अलग से मई 2025 का एक्सिक्यूटिव आर्डर 14298 लागू है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।
• कनाडा पर पर 1 अगस्त की रात से ही टैरिफ लागू होगा। इसकी वजह ये है कि कनाडा ने फिलिस्तीन को एक अलग देश के तौर पर समर्थन देने का ऐलान किया है।
• आदेश लागू होने से पहले जो सामान अमेरिका के रास्ते में होगा, उसे पुराने नियमों पर ही टैक्स देना होगा। 5 अक्टूबर 2025 इसके लिए आखिरी तारीख है।
• अब अमेरिका के कस्टम सिस्टम में हर देश की अलग-अलग ट्रैकिंग होगी।

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