डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट का बड़ा झटका, सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने पर जज ने लगाई रोक

US Shutdown Layoffs : वर्तमान में अमेरिकी राष्‍ट्रपति को सैन फ्रांसिस्को की संघीय अदालत ने बड़ा झटका दिया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार जज सुसन इल्सटन ने शटडाउन के दौरान 4000 सरकारी कर्मचारियों की छंटनी करने के आदेश पर रोक लगा दी है. बता दें कि जज के इस फैसले को अमेरिका की सरकारी कर्मचारी यूनियनों की जीत बताया जा रहा है, क्‍योंकि उनके इस फैसले ने उनकी नौकरी बचा ली है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन शटडाउन का फायदा उठाकर सरकारी कार्यक्रमों पर रोक लगा रहा था और सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम कर रहा था, लेकिन सभी कर्मचारियों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई.

सरकार के वकील से जज ने पूछा सवाल

इस दौरान छंटनी पर रोक लगाने का आदेश दिया और कहा कि ट्रंप द्वारा की जा रही छंटनियां अवैध और अधिकारों का अतिक्रमण है. उन्‍होंने कहा कि यह राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर लिया गया फैसला है, जिसे बिना विचार-विमर्श किए लागू किया जा रहा है. ऐसे में सरकार के वकील से जज ने सवाल उठाते हुए पूछा कि शटडाउन चल रहा है और कर्मचारियों के ईमेल वर्किंग नहीं हैं. उन्‍होंने कहा कि HR विभाग भी काम नहीं कर रहा है तो फिर 4000 कर्मचारियों को छंटनी के नोटिस क्यों और किस मंशा से भेजे गए? इस दौरान उन्‍होंने इस मामले को लेकर खारिज करतते हुए कहा कि जैसे दुश्मन को तैयारी का मौका दिए बिना गोली चलाई जाती है, यह अस्वीकार्य है.

सरकारी कर्मचारियों ने दायर की याचिका

जानकारी देते हुए बता दें कि कोर्ट की टिप्पणी पर व्हाइट हाउस ने बयान देने से इनकार किया है और ट्रंप प्रशासन के ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट ने भी इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने देशभर के सरकारी कर्मचारियों की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में कहा गया था कि ट्रंप प्रशासन शटडाउन का फायदा उठाकर 4000 सरकारी कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है, इस पर रोक लगाई जाए.

पेरीमैन ने ट्रंप के छंटना मामले को बताया अवैध  

ऐसे में ट्रंप प्रशासन के छंटनी मामले को लेकर डेमोक्रेसी फॉरवर्ड’ संगठन की प्रमुख स्काई पेरीमैन ने आलोचना करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी जनता की सेवा करते हैं और उनकी रोजी-रोटी के साथ खेलना न सिर्फ क्रूरता है, बल्कि अवैध भी है. बता दें कि यह ऐसे समय में हो रहा है जब सरकारी शटडाउन के चलते पहले से ही लोग नुकसान उठा रहे हैं. जानकारी के अनुसार डेमोक्रेट सांसद सरकार से बातचीत करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि बिल में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी मांगें भी शामिल हों, लेकिन रिपब्लिकन हाउस स्पीकर माइक जॉनसन का कहना है कि डेमोक्रेट्स अपनी मांगों से हटेंगे तो बातचीत होगी.

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