 ऑटो सेक्टर योजना के अंतर्गत अब तक (11 नवंबर तक) देश के पाँच पात्र आवेदकों को कुल 1,350.83 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की जा चुकी है. यह जानकारी सरकार ने मंगलवार को संसद में साझा की.){kind=link}
प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) ऑटो सेक्टर योजना के अंतर्गत अब तक (11 नवंबर तक) देश के पाँच पात्र आवेदकों को कुल 1,350.83 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की जा चुकी है. यह जानकारी सरकार ने मंगलवार को संसद में साझा की. इस योजना को 25,938 करोड़ रुपये के अनुमोदित बजट के साथ लागू किया गया था. केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने एक प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा को बताया कि इस योजना के तहत मार्च 2028 तक (FY19-20 के आधार वर्ष पर) बिक्री लक्ष्य 2,31,500 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है और 30 सितंबर, 2025 तक 32,879 करोड़ रुपए की बिक्री हासिल की गई है.
निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव
PLI ऑटो स्कीम में एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (एएटी) उत्पादों के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव है. जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर बढ़ी है, घरेलू मूल्य संवर्धन (DVA) की आवश्यकता और ईवी वैल्यू चेन का स्थानीयकरण AAT उत्पादों में भी बढ़ रहा है. इस योजना में न्यूनतम 50% डीवीए के साथ एएटी उत्पादों के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव है.
पीएलआई–एसीसी योजना को मंजूरी की प्रदान
सरकार ने 12 मई 2021 को देश में एडवांस केमिस्ट्री सेल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 18,100 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ पीएलआई–एसीसी योजना को मंजूरी प्रदान की. इस पहल के तहत 50 गीगावाट-घंटे की संचयी एसीसी बैटरी निर्माण क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अतिरिक्त, पीएम ई-ड्राइव योजना को 29 सितंबर 2024 को अधिसूचित किया गया. चार वर्षों की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली यह योजना ई-टू-व्हीलर, ई-थ्री-व्हीलर, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और ई-बसों की बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है.
12 लाख से अधिक रोजगार उत्पन्न
यह योजना चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास और वाहन परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन में भी सहायता करती है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम निर्दिष्ट ईवी घटकों के घरेलू विनिर्माण को अनिवार्य बनाता है. PLI योजना ने वर्ष 2020 से अब तक 1.76 लाख करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश को आकर्षित किया है और 12 लाख से अधिक रोजगार उत्पन्न किए हैं. इस पहल के तहत 14 रणनीतिक क्षेत्रों में कुल 806 आवेदनों को स्वीकृति दी गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के अनुसार देश में विनिर्माण क्षमता को सुदृढ़ करना है.