Israel Blocks Canadian Delegation: इजरायल ने एक कनाडाई डेलिगेशन को कब्जे वाले वेस्ट बैंक में घुसने से रोक दिया है. इजरायली दूतावास का कहना है कि ग्रुप को इसलिए एंट्री नहीं दी गई क्योंकि उसके संबंध इस्लामिक रिलीफ वर्ल्डवाइड से थे, जो एक गैर-सरकारी संगठन है जिसे इजरायल आतंकी ग्रुप मानता है.
कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि कनाडा ने इस दुर्व्यवहार को लेकर अपनी आपत्तियां जताई हैं. इस डेलिगेशन में संसद के छह सदस्य शामिल थे.
संसद सदस्य को दिया गया धक्का
प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी से ओंटारियो की संसद सदस्य इकरा खालिद ने कहा कि वह प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थीं और इजरायली सीमा अधिकारियों ने उन्हें कई बार धक्का दिया. उन्होंने बताया कि उन्हें उस वक्त धक्का दिया गया जब वह लगभग 30 लोगों के प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य को देखने की कोशिश कर रही थीं, जिसे जॉर्डन और इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के बीच एलनबी सीमा पार करने के बाद अतिरिक्त पूछताछ के लिए अलग ले जाया गया था.
आतंकी संस्थाओं से जुड़े लोगों को एट्री नहीं
खालिद ने कहा कि सीमा अधिकारी देख सकते थे कि वो एक सांसद हैं क्योंकि उन्होंने उनका खास पासपोर्ट ले लिया था, जो एक स्टैंडर्ड कनाडाई दस्तावेज से अलग दिखता है. वहीं, कनाड़ा में इजरायली दूतावास ने कहा कि इजरायल उन संगठनों और उनके लोगों को एंट्री नहीं देगा, जो आतंकी संस्थाओं से जुड़े हैं.
उन्होने अपने एक बयान में कहा कि द कनाडाई-मुस्लिम वोट को अपनी फंडिंग का बड़ा हिस्सा इस्लामिक रिलीफ कनाडा से मिलता है, जो इस्लामिक रिलीफ वर्ल्डवाइड की एक सहायक कंपनी है जिसे इजरायल ने आतंकी संस्था के रूप में लिस्ट किया है.
इजरायली सरकार पर उठे सवाल
दरअसल, द कनाडाई-मुस्लिम वोट ग्रुप की ओर से प्रायोजित प्रतिनिधिमंडल की तैयारी वेस्ट बैंक में विस्थापित फिलिस्तीनियों से मिलने की थी, जहां इजरायली सरकार ने हाल ही में यहूदी बस्तियों में 764 नए घरों के निर्माण को मंजूरी दी है.
कनाडा में नेशनल काउंसिल ऑफ कनाडाई मुस्लिम्स ने कहा कि कनाडाई सांसदों को अनुमति ना देने से इजरायली सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं. ब्रिटिश कोलंबिया की न्यू डेमोक्रेट संसद सदस्य जेनी क्वान ने कहा कि पूरे प्रतिनिधिमंडल के पास वेस्ट बैंक में प्रवेश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण थे, लेकिन उन्हें हमारे आने के दिन रद्द कर दिया गया.
कनाडा ने दी है फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता
वहीं, इससे पहले सितंबर में, कनाडा कई अन्य देशों के साथ एक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने में शामिल हुआ, जो उसकी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव था और यह कदम संयुक्त राज्य अमेरिका के विरोध के बावजूद उठाया गया था. उस समय कनाडा ने कहा था कि उसे उम्मीद है कि इससे शांति का मार्ग प्रशस्त होगा.
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