ईरान ने दी ट्रंप-नेतन्याहू की सुपारी, संसद में काउंटर-एक्शन का मसौदा तैयार, जानें किस पर कितना रखा इनाम?

Tehran: ईरानी सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के बदले 50 मिलियन यूरो (5.5 अरब) के इनाम का एक प्रस्ताव संसद में लाने की तैयारी कर रही है. ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा काउंटर- एक्शन नामक योजना का मसौदा तैयार किए जाने की घोषणा की है. इस मसौदे में ट्रंप की हत्या के लिए 50 मिलियन यूरो का इनाम देने का प्रस्ताव शामिल है. ईरानी मीडिया ‘ईरान वायर’ ने यह दावा किया है.

ट्रंप, नेतन्याहू और यूएस सेंट्रल के कमांडर टारगेट

अजीजी ने कहा कि ट्रंप, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के कमांडर को काउंटर-एक्शन के लिए टारगेट किया जाना चाहिए. अजीजी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या में इनकी भूमिका की वजह से उन्हें टारगेट करने की बात कही. सरकार के सपोर्टर अली अकबर राएफीपुर के मीडिया आउटलेट ‘मसाफ’ ने पहले दावा किया था कि ‘किल ट्रंप’ नाम के कैंपेन के लिए 50 मिलियन डॉलर के वित्तीय रिसोर्स सुरक्षित कर लिए गए हैं.

खत्म करने के लिए 50 मिलियन डॉलर

ईरान वायर ने बताया कि हैकिंग ग्रुप ‘हंडाला’ ने एक बयान जारी कर दावा किया था कि समूह ने ट्रंप और नेतन्याहू को खत्म करने के लिए 50 मिलियन डॉलर दिए. हैकिंग ग्रुप के बयान में दावा किया गया कि यह रकम किसी भी ऐसे व्यक्ति या ग्रुप को दी जाएगी जो असल कार्रवाई करेगा. उनके कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल चैनल एन्क्रिप्शन और एनोनिमाइजेशन टेक्नोलॉजी से सुरक्षित हैं. अजीजी ने सरकारी टीवी को बताया कि मार्च में युद्ध शुरू होने के बाद से सांसदों ने कई बिल तैयार किए हैं, जिनमें से एक सैन्य और सुरक्षा बलों की ओर से जवाबी कार्रवाई पर है.

कार्रवाई होनी चाहिए, यह हमारा अधिकार है

अजीजी ने कहा कि हमारा मानना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और सेंटकॉम कमांडर को निशाना बनाया जाना चाहिए और उन पर जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह हमारा अधिकार है. जैसे हमारे इमाम शहीद हुए, वैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भी किसी भी मुस्लिम या आजाद इंसान को पेश आना चाहिए. अजीजी ने कहा कि प्रस्तावित बिल में यह तय किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस मिशन को अंजाम देता है तो सरकार उसे इनाम के तौर पर 50 मिलियन यूरो देने के लिए बाध्य होगी.

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