US से बढ़ते तनाव के बीच EU का पहला ‘एसोसिएट मेंबर’ बनने जा रहा कनाडा! JEF में शामिल होने के लिए किया आवेदन

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New Delhi: अमेरिका के साथ कनाडा के रिश्ते अब तक के सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं. इसकी मुख्य वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति है. अमेरिका ने कनाडा पर कई तरह के टैरिफ लगाए हैं. इसके जवाब में कनाडा ने भी अमेरिका के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए हैं. साथ ही कनाडा अब अमेरिका से दूरी बनाकर यूरोप के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है.

यूरोप के और करीब जाने की तैयारी

इसी बीच कनाडा अब यूरोप के और करीब जाने की तैयारी कर रहा है. कनाडा यूरोपीय संघ (EU) का पहला ‘एसोसिएट मेंबर’ बनने जा रहा है. EU में यूरोप के 27 देश शामिल हैं. कनाडा इन देशों की तरह EU के फैसलों पर वोट नहीं कर सकेगा. हालांकि, वह कई अहम मुद्दों पर EU के साथ मिलकर काम करेगा. इनमें रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, जरूरी खनिज और व्यापार जैसे क्षेत्र शामिल हैं. कनाडा के ये दोनों कदम अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच काफी अहम है.

एक नई सिक्योरिटी काउंसिल

इसके अलावा कनाडा यूरोप की सुरक्षा मजबूत करने के लिए बनाई जाने वाली एक नई सिक्योरिटी काउंसिल में भी शामिल हो सकता है. इसमें ब्रिटेन और यूक्रेन जैसे वे देश भी शामिल होंगे, जो EU के सदस्य नहीं हैं. यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने बुधवार को कहा कि यूरोपीय संघ कनाडा के लिए अपने दरवाजे खोलना चाहता है. उन्होंने कहा कि कनाडा और यूरोप के बीच सहयोग को और मजबूत किया जा सकता है.

यूरोपीय संघ के साथ एक ‘गठबंधन’

इस दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भी मौजूद थे. कार्नी ने पिछले हफ्ते यूरोपीय संघ के साथ एक ‘गठबंधन’ बनाने की इच्छा जताई थी. उनका कहना था कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में कनाडा और यूरोप के बीच रिश्तों को और मजबूत करना जरूरी है. वॉन डेर लेयेन ने कहा कि कनाडा और यूरोप दुनिया को एक जैसी नजर से देखते हैं और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं.

‘एसोसिएट मेंबर’ जैसी कोई सदस्यता नहीं

यूरोपीय संघ के नियमों में अभी ‘एसोसिएट मेंबर’ जैसी कोई सदस्यता नहीं है. इसलिए अगर कनाडा को यह दर्जा देना है, तो EU को इसके लिए नए नियम बनाने होंगे. इसके लिए सभी सदस्य देशों की सहमति भी जरूरी होगी. इस तरह की सदस्यता का विचार पहली बार इस साल जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यूक्रेन के लिए रखा था. हालांकि, यूक्रेन ने इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह यूरोपीय संघ का पूरा सदस्य बनना चाहता है.

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