Donald Trump: जिस रूस के खिलाफ अमेरिकी कांग्रेस ने कड़े प्रतिबंधों का कानून पारित किया, भारत-चीन जैसे देशों को रूसी तेल खरीदने पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ की चेतावनी दी, अब उसी रूस से ट्रंप ने डीजल डील कर ली है. साल 2026 में ट्रंप के कई फैसलों में एक समान पैटर्न दिखाई देता है, जिसमें रणनीतिक सिद्धांतों से ज्यादा तत्काल राजनीतिक और आर्थिक हित प्राथमिकता बन जाते हैं. ट्रंप के उन फैसलों और घोषणाओं को देखकर ऐसा लगता है मानो वो अपने फायदे के लिए किसी भी नियम को ताक पर रख देंगे.
सहयोगियों से टकराव, विरोधियों से समझौते
दरअसल, साल 2026 में ट्रंप प्रशासन ने जर्मनी से 5,000 सैनिक हटाने, नाटो सहयोगियों पर दबाव बनाने और ग्रीनलैंड को लेकर सैन्य विकल्प तक की चर्चा की. कनाडा पर भारी टैरिफ लगाए गए, ब्राजील पर नए शुल्क लगाए गए और दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सीमित कर दिए गए. इसके विपरीत रूस पर लगाए गए कुछ ऊर्जा प्रतिबंधों में ढील दी गई और बाद में डीजल आपूर्ति समझौता भी सामने आया.
जनवरी 2026 से अब तक ट्रंप के फैसले
जनवरी 2026
- 3 जनवरी : ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए सैन्य अभियान चलाया. बाद में ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर अमेरिकी नियंत्रण की बात कही.
- 7 जनवरी : अमेरिका को 66 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से बाहर करने का आदेश जारी किया.
- 8 जनवरी : अमेरिका को ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) से बाहर करने की घोषणा.
- 21 जनवरी : ग्रीनलैंड मुद्दे पर NATO सहयोगियों के साथ मतभेद और गहरे हुए.
- 23 जनवरी : चीन से जुड़े तकनीकी खतरों पर काम करने वाले अमेरिकी अधिकारियों पर इस्तीफे का दबाव.
फरवरी 2026
- 12 फरवरी : चीन से जुड़े टेक सुरक्षा प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से रोका गया.
- 20 फरवरी : सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद वैश्विक टैरिफ का नया दौर शुरू.
- 25 फरवरी : FBI में ईरान मामलों के विशेषज्ञ अधिकारियों को हटाया गया.
- 27 फरवरी : एआई कंपनी Anthropic के साथ टकराव, सरकारी एजेंसियों को उसके उत्पाद रोकने का निर्देश.
- 28 फरवरी : ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू.
मार्च 2026
- 3 मार्च : ईरान युद्ध शुरू होने के तीन दिन बाद मध्य पूर्व में फंसे अमेरिकियों को निकलने की सलाह.
- 12 मार्च : ईरान युद्ध के बीच रूसी तेल पर प्रतिबंधों में ढील.
अप्रैल 2026
- 2 अप्रैल : अमेरिकी सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज को पद से हटाया गया.
- 14 अप्रैल : NATO को “बेकार” बताया.
- 21 अप्रैल : 1.5 ट्रिलियन डॉलर का रक्षा बजट प्रस्ताव पेश किया गया.
मई 2026
- 1 मई : जर्मनी से 5,000 अमेरिकी सैनिक हटाने का फैसला. जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइल तैनाती की योजना रद्द.
- 14 मई : बीजिंग शिखर सम्मेलन में चीन को उन्नत अमेरिकी चिप्स तक पहुंच देने का विवाद.
- 21 मई : ताइवान को 14 अरब डॉलर की प्रस्तावित हथियार बिक्री रोकने का फैसला.
जून 2026
- 18 जून : ईरान के साथ 60 दिन के युद्धविराम संबंधी समझौता ज्ञापन (MOU) जारी.
- जुलाई 2026
- 8 जुलाई : ईरान के साथ युद्धविराम समझौता खत्म घोषित.
- 13 जुलाई : ईरान पर फिर सैन्य हमले.
- 15 जुलाई : ब्राजील के उत्पादों पर 25% टैरिफ.
- 22 जुलाई : 60 देशों पर नए वैश्विक टैरिफ लागू.
अगस्त 2026
- 13 अगस्त : प्रशांत क्षेत्र से आखिरी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को मध्य पूर्व भेजा गया.
- 16 अगस्त : दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों में कटौती.
सितंबर 2026
- 8 सितंबर : कनाडा के साथ व्यापार युद्ध तेज, जवाबी टैरिफ लागू.
- 15 सितंबर : इजराइल को 2.8 अरब डॉलर के हथियार सौदे को मंजूरी.
- 22 सितंबर : संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरान, ICC और ग्रीनलैंड को लेकर विवादित बयान.
- 24 सितंबर : शी जिनपिंग के अमेरिकी दौरे को लेकर ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति पर सवाल.
आर्थिक राष्ट्रवाद या राजनीतिक सुविधा?
ट्रंप का तर्क है कि उनके सभी फैसले अमेरिकी हितों को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं. रूस से डीजल आयात को भी उन्होंने ईंधन कीमतों को कम करने की जरूरत बताया है. लेकिन विरोधियों का आरोप है कि जब कोई नीति राजनीतिक रूप से लाभदायक होती है तो ट्रंप उसे आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाते हैं और जब वही नीति आर्थिक या राजनीतिक दबाव पैदा करती है तो उससे पीछे हट जाते हैं. रूस, ईरान, चीन, नाटो और ताइवान से जुड़े घटनाक्रमों को जोड़कर देखा जाए तो आलोचकों को एक ऐसा पैटर्न दिखाई देता है जिसमें सिद्धांतों की तुलना में परिस्थितियों के अनुसार रुख बदलना अधिक नजर आता है.