US ने कंबोडिया- म्यांमार पर कसा शिंकजा, साइबर स्कैम में शामिल नागरिकों और कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध

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Washington: अमेरिका ने एक कंबोडियाई नागरिक, उससे जुड़ी दो कंपनियों और म्यांमार के एक हथियारबंद ग्रुप के दो बड़े नेताओं पर साइबर घोटाला नेटवर्क में कथित संलिप्तता के आरोप में प्रतिबंध लगाया है. आरोप है कि यह नेटवर्क पीड़ितों को ठगने और मानव तस्करी करके लाए गए वर्कर्स का शोषण करता है. अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि दक्षिण-पूर्व एशिया स्थित धोखाधड़ी केंद्रों, जिन्हें अधिकांश चीन से जुड़े संगठित अपराध गिरोह संचालित करते हैं, ने 2025 में अमेरिकियों से अनुमानित 18.2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी की.

झाओ हुई को नामित किया

ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने झाओ हुई को नामित किया, जिस पर कंबोडिया में धोखाधड़ी के अड्डे चलाने का आरोप है. विभाग ने आरोप लगाया कि झाओ ने पहले से प्रतिबंधित प्रिंस ग्रुप के स्वामित्व वाले एक परिसर को किराए पर लिया था और उसके नामित नेता चेन झी को सुरक्षा शुल्क का भुगतान किया था. झाओ के पास प्रिंस ग्रुप से स्वतंत्र एक अलग परिसर भी था, जहां वह धोखाधड़ी की गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल था और लीज का कामकाज देखता था.

अमेरिकियों और यूरोपियों को निशाना

वित्त मंत्रालय के अनुसार, वह साइट मुख्य रूप से वर्चुअल-करेंसी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के माध्यम से अमेरिकियों और यूरोपियों को निशाना बनाती थी. वित्त मंत्रालय ने झाओ को दोनों कंपनियों का अध्यक्ष बताया और प्रतिबंधित व्यक्ति के स्वामित्व, नियंत्रण या उसकी ओर से कार्य करने से संबंधित प्रावधानों के तहत उन्हें नामित किया. म्यांमार में, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने डेमोक्रेटिक कैरेन बेनेवोलेंट आर्मी (डीकेबीए) के वरिष्ठ सदस्यों जनरल सॉ श्वे वाह और कर्नल सॉ ए वन को नामित किया.

नवंबर में प्रतिबंध लगाया गया

ट्रेजरी ने कहा कि सॉ श्वे वाह दिसंबर 2025 में समूह का कमांडर-इन-चीफ बना. उसने जनरल सॉ स्टील का स्थान लिया, जिस पर उसी वर्ष नवंबर में प्रतिबंध लगाया गया था. वित्त मंत्रालय के अनुसार, सॉ ए वन थाई सीमा के पास कैरेन राज्य में थ्री पगोडा पास में सुरक्षा की देखरेख करता है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि कथित तौर पर उसके पास एक बागान है, जहां धोखाधड़ी की गतिविधियां होती हैं और उसने ऐसी गतिविधियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी लिए हैं.

मानव तस्करी पीड़ितों के खिलाफ हिंसा

वित्त मंत्रालय ने डीकेबीए कर्मियों पर धोखाधड़ी के अड्डों की रक्षा करने और उनमें फंसे मानव तस्करी पीड़ितों के खिलाफ हिंसा में भाग लेने का आरोप लगाया. इस हथियारबंद ग्रुप को पहले भी साइबर धोखाधड़ी केंद्रों का समर्थन करने के लिए नामित किया गया था.

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