देश में भारतनेट परियोजना के अंतर्गत अब तक 2,14,904 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है, जिससे अंतिम छोर तक डिजिटल संपर्क को मजबूती मिली है. यह जानकारी संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने गुरुवार को दी. उन्होंने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि ग्रामीण, सीमावर्ती और आकांक्षी जिलों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड और मोबाइल नेटवर्क के विस्तार के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं और प्रमुख परियोजनाएं शुरू की हैं.
दिसंबर 2025 तक भारतनेट: 2.14 लाख ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड से जुड़ीं
दिसंबर 2025 तक, भारतनेट परियोजना के तहत 2,14,904 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ सेवा के लिए तैयार किया गया है और देश में 4जी सैचुरेशन प्रोजेक्ट और अन्य मोबाइल परियोजनाओं के तहत 23,694 मोबाइल टावर चालू किए गए हैं. केंद्रीय मंत्री ने अपने उत्तर में आगे कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार ने विशेष रूप से दूरस्थ और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में भौगोलिक अंतर को कम करके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.
दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता और किफायत पर जोर
डिजिटल परिवर्तन ने नागरिकों के आवश्यक सेवाओं से जुड़ने और उनका उपयोग करने के तरीके में बुनियादी बदलाव ला दिया है. दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए Telecom Regulatory Authority of India द्वारा तय किए गए सेवा गुणवत्ता (QoS) मानदंडों और अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों को लागू किया गया है. इन मानकों के आधार पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन की नियमित निगरानी की जाती है.
दूरसंचार सेवाएं सस्ती बनाने के लिए सरकार के बड़े कदम
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, देशभर में दूरसंचार सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं. इनमें सक्रिय नीतियां अपनाना, नियामक सरलता के उद्देश्य से दूरसंचार अधिनियम 2023 को लागू करना और व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों में सेवाओं की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए डिजिटल भारत निधि के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना शामिल है.
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