भारत में तेजी से बढ़ता डेटा सेंटर उद्योग आने वाले वर्षों में औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स रियल एस्टेट बाजार के लिए बड़े अवसर पैदा कर सकता है. इस क्षेत्र के विस्तार से वर्ष 2030 तक देश में करीब 3 करोड़ से 3.5 करोड़ वर्गफुट अतिरिक्त वेयरहाउसिंग स्पेस की मांग उत्पन्न होने का अनुमान है. प्रॉपर्टी कंसल्टिंग फर्म सैविल्स इंडिया की सोमवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है.
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में ऑपरेटर-आधारित डेटा सेंटर क्षमता वर्ष 2030 तक बढ़कर 7 गीगावाट आईटी (GW IT) तक पहुंच सकती है. डिजिटल सेवाओं का विस्तार, एंटरप्राइज क्लाउड का बढ़ता इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित कार्यभार, सरकार की अनुकूल नीतियां और डेटा की लगातार बढ़ती खपत इस विकास को गति दे रही हैं.
डेटा सेंटर के साथ बढ़ेगी वेयरहाउसिंग की मांग
रिपोर्ट में कहा गया है कि डेटा सेंटर उद्योग का विस्तार केवल डेटा सेंटर परिसरों तक सीमित नहीं रहेगा. इसके साथ ही ग्रेड-ए वेयरहाउसिंग सुविधाओं की मांग भी तेजी से बढ़ेगी. खासतौर पर उन इलाकों में इसकी जरूरत अधिक होगी, जहां बड़े डेटा सेंटर क्लस्टर विकसित हो रहे हैं. सैविल्स इंडिया के अनुसार, डेटा सेंटर की प्रत्येक 1 मेगावाट आईटी क्षमता के लिए औसतन 6,000 से 7,000 वर्गफुट सहायक वेयरहाउसिंग स्पेस की आवश्यकता होती है. इन वेयरहाउसों का इस्तेमाल निर्माण के दौरान उपकरणों के भंडारण, इंस्टॉलेशन सामग्री के प्रबंधन और डेटा सेंटर का संचालन शुरू होने के बाद रखरखाव तथा उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए किया जाता है.
डेटा सेंटर के लिए जरूरी होगा सपोर्टिंग इकोसिस्टम
सैविल्स इंडिया के प्रबंध निदेशक (औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स) श्रीनिवास एन. ने कहा कि डेटा सेंटर कैंपस के अलावा उसके सहायक इकोसिस्टम को भी सही स्थान पर वेयरहाउसिंग सुविधाओं की जरूरत होगी. इनका इस्तेमाल उपकरणों के भंडारण, इंस्टॉलेशन और लगातार जारी रहने वाले संचालन संबंधी कार्यों के लिए किया जाएगा. उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर क्षेत्र का विस्तार घरेलू विनिर्माण को भी बढ़ावा दे सकता है. डेटा सेंटरों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों, घटकों और अन्य सामग्रियों का स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ने से औद्योगिक भूमि और विशेषीकृत विनिर्माण सुविधाओं की मांग में भी इजाफा होने की संभावना है.
इन 6 शहरों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा
रिपोर्ट के अनुसार, भौगोलिक दृष्टि से हैदराबाद और मुंबई डेटा सेंटर उद्योग के विस्तार से पैदा होने वाले अवसरों के सबसे बड़े लाभार्थी बनकर उभर सकते हैं. इनके बाद चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु और पुणे का स्थान है. इन शहरों में पहले से डेटा सेंटर क्लस्टर और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है. ऐसे में यहां डेटा सेंटर से जुड़ी वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है.
औद्योगिक रियल एस्टेट के लिए बन सकता है ग्रोथ इंजन
सैविल्स इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले वर्षों में डेटा सेंटर, विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों का आपसी जुड़ाव भारतीय औद्योगिक रियल एस्टेट बाजार के लिए महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन साबित हो सकता है. डेटा सेंटर की बढ़ती क्षमता से जहां सहायक वेयरहाउसिंग की जरूरत बढ़ेगी, वहीं उपकरणों और घटकों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिलने से औद्योगिक भूमि तथा विशेषीकृत विनिर्माण सुविधाओं की मांग भी बढ़ सकती है. इस तरह डेटा सेंटर उद्योग का विस्तार भारत के औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स रियल एस्टेट बाजार में नए अवसर पैदा कर सकता है.