भारत का डेटा सेंटर बाजार तेजी से बढ़ रहा है और 2030 तक 22 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. डिजिटल अर्थव्यवस्था और निवेश इस सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं.
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
