Fuel Supply Update India: पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते भू-राजनीतिक हालात और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है. सरकार ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं और साथ ही आम नागरिकों को आश्वस्त किया है कि फिलहाल किसी तरह की घबराने वाली स्थिति नहीं है.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई सामान्य रूप से जारी है. सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी क्षेत्र में ईंधन की कमी न हो.
ईंधन सप्लाई पर सरकार की नजर, कोई कमी नहीं
सरकार के मुताबिक, देशभर में पेट्रोलियम उत्पादों और LPG की उपलब्धता पूरी तरह स्थिर है. घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी जा रही है, खासकर LPG और पीएनजी की सप्लाई को. अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य आवश्यक सेवाओं को भी उच्च प्राथमिकता दी गई है, ताकि किसी भी स्थिति में जरूरी सेवाएं प्रभावित न हों.
सरकार ने यह भी बताया कि सप्लाई और डिमांड के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए पहले से ही कई रणनीतिक कदम उठाए गए हैं. इनमें रिफाइनरी उत्पादन बढ़ाना, सप्लाई चेन को मजबूत करना और क्षेत्रों के हिसाब से प्राथमिकता तय करना शामिल है.
घबराहट में खरीदारी न करें, सरकार की अपील
सरकार ने नागरिकों से साफ तौर पर अपील की है कि वे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी से बचें. ऐसी स्थिति में अनावश्यक दबाव बन सकता है, जिससे सप्लाई सिस्टम प्रभावित हो सकता है. एलपीजी उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बुकिंग करें और गैस एजेंसियों पर भीड़ लगाने से बचें. इससे वितरण व्यवस्था सुचारू बनी रहेगी और सभी उपभोक्ताओं तक समय पर गैस पहुंच सकेगी.
वैकल्पिक ईंधन अपनाने पर जोर
मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने नागरिकों को वैकल्पिक ईंधन अपनाने के लिए भी प्रेरित किया है. पीएनजी, इलेक्ट्रिक और इंडक्शन कुकटॉप जैसे विकल्पों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है.
एलपीजी की मांग को कम करने के लिए केरोसिन और कोयले जैसे विकल्प भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं. कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया और सिंगारेनी कोलियरीज को राज्यों को अतिरिक्त कोयला उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक ईंधन आसानी से मिल सके.
सरकार के बड़े फैसले: बुकिंग नियमों में बदलाव
सरकार ने एलपीजी की मांग को नियंत्रित करने और सप्लाई को संतुलित रखने के लिए बुकिंग अंतराल में भी बदलाव किया है. शहरी क्षेत्रों में यह अंतराल 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसे 45 दिन तक बढ़ाया गया है. इसके अलावा, क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई देने की रणनीति अपनाई गई है, जिससे जरूरत वाले इलाकों में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके.
जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई
सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और एलपीजी नियंत्रण आदेश 2000 के तहत राज्यों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. देशभर में जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. 10 अप्रैल को ही देशभर में 3400 से अधिक छापे मारे गए, जिनमें 214 एलपीजी वितरकों पर जुर्माना लगाया गया और 5 वितरकों को निलंबित कर दिया गया. राज्य सरकारों ने कंट्रोल रूम और जिला स्तरीय निगरानी समितियां भी बनाई हैं, जो लगातार हालात पर नजर रख रही हैं.
रिकॉर्ड स्तर पर LPG सप्लाई और डिजिटल बुकिंग में उछाल
सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 10 अप्रैल को देशभर में 51.5 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए. ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग में लगभग 98% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो यह दिखाता है कि लोग अब डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. वहीं डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) आधारित डिलीवरी में भी करीब 93% की वृद्धि हुई है, जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों मजबूत हुई हैं.
फेक न्यूज पर सख्त नजर, रोजाना अपडेट जारी
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों और अफवाहों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. इसके लिए नियमित प्रेस ब्रीफिंग और पब्लिक एडवाइजरी जारी की जा रही है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही हैं, ताकि हालात पर तुरंत निर्णय लिया जा सके और जनता तक सही जानकारी समय पर पहुंच सके.
यह भी पढ़े: Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर, जानें आज आपके शहर में कितना है रेट