REPO रेट में कटौती के बाद तीन बैंकों ने भी घटाई ब्याज दरें, जानें कितना सस्ता हुआ लोन

Raginee Rai
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Interest Rate: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में रेपो रेट में पूरे 50 बेसिस प्‍वाइंट की कटौती की है. आरबीआई के इस फैसले से लोन लेने वाले लोगों को काफी फायदा होगा. रेपो रेट में कटौती के बाद अब एक के बाद एक बैंक अपनी लोन की ब्‍याज दरों में कटौती कर रहे हैं.

इसी क्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के तीन सरकारी बैंकों- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक ने बुधवार को उधारी दर में 0.50 प्रतिशत की कटौती करने का ऐलान किया है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि इन बदलावों में बाह्य बेंचमार्क ऋण दर (EBLR) और रेपो लिंक्ड ऋण दर (RLLR) में 50 आधार अंकों की कमी शामिल है.

इंडियन ओवरसीज बैंक की नई दरें

इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने कहा कि बैंक की संपत्ति देनदारी प्रबंधन समिति (ALCO) की मंगलवार को हुई बैठक में रेपो आधारित कर्ज पर देय ब्याज में 0.50 फीसदी की कटौती का निर्णय किया गया है. इस कटौती के बाद आरएलएलआर कम होकर 8.35 फीसदी हो गई है जो पहले 8.85 फीसदी थी. नई दर बुधवार से लागू हो चुकी है.

केनरा बैंक ने भी दी राहत

केनरा बैंक ने भी रेपो आधारित ब्याज दर में 0.50 प्रतिशत की कटौती का ऐलान किया है. बैंक के बयान के मुताबिक, इस कटौती से रेपो आधारित ब्याज दर 8.75 फीसदी से कम होकर 8.25 फीसदी पर आ गई है. इसकी नई दर भी बुधवार से लागू हो गई है.

इनको होगा फायदा

खबर के अनुसार, बैंकों का यह कदम नए और मौजूदा खुदरा (घर, वाहन, व्यक्तिगत, आदि) और एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए फायदेमंद होगा. आरबीआई की कार्रवाई के बाद, कई बैंकों ने कर्ज की दरों में कटौती की है और बाकी बैंक भी जल्द ही ऐसा करेंगे.

RBI ने 50 आधार अंकों की कटौती की थी

बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को, रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में अपेक्षा से अधिक 50 आधार अंकों की कटौती की और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बैंकों के लिए नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में अप्रत्याशित रूप से कमी की. गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​की अध्यक्षता और तीन बाहरी सदस्यों वाली आरबीआई की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने बेंचमार्क पुनर्खरीद या रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती कर इसे 5.5 प्रतिशत कर दिया. इसने नकद आरक्षित अनुपात को भी 100 आधार अंकों से घटाकर 3 फीसदी कर दिया, जिससे बैंकिंग सिस्‍टम में पहले से ही अधिशेष तरलता में 2. 5 लाख करोड़ रुपये का इजाफा होगा.

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