सोमवार को सरकार द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के मुताबिक, मार्च में शुद्ध वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह साल-दर-साल 7.3 प्रतिशत बढ़कर ₹1.76 ट्रिलियन हो गया. क्रमिक रूप से, यह संग्रह फरवरी के ₹1.62 ट्रिलियन से अधिक था, जिसमें 8.1% की साल-दर-साल वृद्धि देखी गई थी. सकल जीएसटी संग्रह – रिफंड के समायोजन से पहले की राशि – मार्च में 9.9% बढ़कर ₹1.96 ट्रिलियन हो गई.
घरेलू रिफंड में 2.8% की वृद्धि हुई, जबकि आयात (201.9% साल-दर-साल) सहित कुल रिफंड 41.2% बढ़कर ₹0.19 ट्रिलियन हो गया. वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) की अप्रैल-मार्च अवधि से, कुल रिफंड साल-दर-साल 16.4% बढ़कर ₹2.52 ट्रिलियन हो गया. संचयी रूप से, अप्रैल-मार्च वित्त वर्ष 25 से, कुल सकल जीएसटी संग्रह में वृद्धि वित्त वर्ष 24 में 11.7% की तुलना में साल-दर-साल 9.4% की धीमी गति से बढ़ी.
नवीनतम सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 25 में शुद्ध जीएसटी संग्रह में 8.6% की वृद्धि, बजट में संशोधित अनुमान 10.9% से कम रही। केपीएमजी के अप्रत्यक्ष कर प्रमुख और भागीदार अभिषेक जैन के मुताबिक, पिछले वर्ष की तुलना में सकल जीएसटी संग्रह में लगभग 10% की वृद्धि आर्थिक स्थिरता और कंपनियों द्वारा मजबूत कर अनुपालन को दर्शाती है. जै
न ने कहा, “वित्त वर्ष के अंत में समायोजन और सुलह के साथ, हम संग्रह के अगले सेट में महीने-दर-महीने (एम-ओ-एम) वृद्धि में और उछाल की उम्मीद कर सकते हैं.” इस बीच, पीडब्ल्यूसी इंडिया के पार्टनर प्रतीक जैन ने शुद्ध जीएसटी राजस्व संग्रह में एकल अंकों की वृद्धि पर चिंता व्यक्त की.
“मार्च महीने के लिए जीएसटी राजस्व में एकल अंकों की वृद्धि सरकार के लिए थोड़ी चिंता का विषय होगी, हालांकि आंशिक रूप से ऐसा पिछले साल की तुलना में अधिक रिफंड के कारण लगता है. लीकेज को रोकने के लिए जीएसटी ऑडिट और जांच में अधिक कठोरता की उम्मीद की जा सकती है. खपत में मंदी एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है,”
पीडब्ल्यूसी के जैन ने कहा. कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) जैसे त्रिपुरा (32%), बिहार (30%), सिक्किम (30%), मेघालय (26%) और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (60%) ने मार्च में साल-दर-साल आधार पर दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की.
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