असम में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 10 सड़क और 16 पुल परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है. इन परियोजनाओं से राज्य में आवागमन की सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार, केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF) योजना के तहत 10 सड़क परियोजनाओं के लिए 617.98 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. वहीं, CRIF सेतु बंधन योजना के अंतर्गत 16 पुल परियोजनाओं के लिए 129.74 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है.
कनेक्टिविटी बेहतर, यात्रा समय होगा कम
गडकरी ने सोशल मीडिया पर कहा कि इन परियोजनाओं से असम में क्षेत्रीय संपर्क बेहतर होगा, यात्रा का समय घटेगा और परिवहन व्यवस्था अधिक सुगम बनेगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि मजबूत सड़क और पुल देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, खासकर पूर्वोत्तर जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में. अधिकारियों के अनुसार, स्वीकृत सड़क परियोजनाएं जिलों, बाजारों और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों के उन्नयन पर केंद्रित होंगी.
पुराने पुलों की जगह बनेंगे नए सुरक्षित पुल
सेतु बंधन योजना के तहत जर्जर और पुराने पुलों को हटाकर नए तथा मजबूत पुल बनाए जाएंगे. इससे विशेष रूप से बाढ़ प्रभावित और नदी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित होगी. असम सरकार ने इन परियोजनाओं का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और लोगों तथा सामान की आवाजाही अधिक आसान होगी. साथ ही खेती, छोटे उद्योगों और पर्यटन क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा. बेहतर सड़क संपर्क से दूरदराज के गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच भी सरल हो जाएगी.
पीएम गति शक्ति योजना के तहत विकास को बढ़ावा
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पहले भी कह चुके हैं कि बुनियादी ढांचे का विकास असम की प्रगति का मुख्य आधार है. ये परियोजनाएं पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत हैं, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों की विकास योजनाओं को तेजी और बेहतर समन्वय के साथ पूरा करना है. केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से असम के सड़क ढांचे में लगातार निवेश बढ़ा रही है, क्योंकि राज्य को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है और यह देश की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है. नई परियोजनाओं से परिवहन लागत कम होगी, माल ढुलाई आसान बनेगी और राज्य के सामाजिक व आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है.
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