Mudra Yojana: केंद्र सरकार ने सूक्ष्म उद्यमों और छोटे कारोबारियों को कर्ज उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है. बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,000 करोड़ रुपये के फंड के साथ माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी. इस फैसले के बाद यह योजना 31 दिसंबर 2031 तक जारी रहेगी. सरकार के मुताबिक, योजना के विस्तार से अगले पांच वर्षों में करीब 12.6 लाख करोड़ रुपये के कर्ज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. इसका उद्देश्य युवाओं और नए उद्यमियों को कारोबार शुरू करने के साथ मौजूदा व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है.
क्या है क्रेडिट गारंटी फंड योजना?
माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) की शुरुआत जनवरी 2016 में की गई थी. यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी के कर्ज उपलब्ध कराने की व्यवस्था को समर्थन देता है. इस योजना के तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से बैंकों और अन्य ऋण देने वाले संस्थानों को कर्ज डिफॉल्ट के जोखिम के खिलाफ क्रेडिट गारंटी कवर दिया जाता है. इससे वित्तीय संस्थानों को पात्र सूक्ष्म उद्यमों को कर्ज देने में मदद मिलती है.
मुद्रा योजना के तहत अब तक 43.34 लाख करोड़ रुपये के कर्ज मंजूर
सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत से लेकर सितंबर 2026 तक ऋण देने वाले संस्थानों ने 60.36 करोड़ से अधिक कर्ज मंजूर किए हैं. इनकी कुल राशि 43.34 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है. मुद्रा योजना के तहत पात्र छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराया जा सकता है. क्रेडिट गारंटी फंड इसी व्यवस्था को मजबूत करने और ऋण देने वाले संस्थानों का जोखिम कम करने में अहम भूमिका निभाता है.
किन कर्ज पर मिलेगा गारंटी कवर?
क्रेडिट गारंटी फंड के तहत कई तरह के कर्ज को शामिल किया गया है. इनमें प्रमुख रूप से:
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को दिए जाने वाले 20 लाख रुपये तक के कर्ज.
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के खाताधारकों को बैंकों की ओर से दिए जाने वाले 10,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट.
- 10 लाख से 20 लाख रुपये के बीच के पोर्टफोलियो वाले स्वयं सहायता समूहों (SHG) को दिए जाने वाले कर्ज.
इसके अलावा, वर्किंग कैपिटल लिमिट के मामले में गारंटी कवरेज को वितरित की गई राशि से जोड़ा गया है. वहीं, टर्म लोन खातों के लिए इसे बकाया राशि के आधार पर तय किया गया है. इसका उद्देश्य ऋण देने वाले संस्थानों के वास्तविक जोखिम को बेहतर तरीके से दर्शाना है.
पांच साल तक लागू रहेगी योजना
सरकार ने इस योजना को 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल यानी वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले सभी पात्र कर्ज पर लागू रखने का फैसला किया है. योजना के विस्तार से अगले पांच वर्षों में 12.6 लाख करोड़ रुपये के कर्ज उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है.