पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अब तक कुल 23,96,497 घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं. जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 23.96 प्रतिशत है. सोमवार को संसद में इस जानकारी को साझा किया गया. इस योजना का उद्देश्य वित्त वर्ष 2026-27 तक रेजिडेंशियल सेक्टर के एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना है. यह एक डिमांड-आधारित योजना है. जिसमें देश के सभी रेजिडेंशियल कंज्यूमर, जिनके पास लोकल डिस्कॉम के ग्रिड से जुड़े बिजली कनेक्शन हैं, स्कीम के नेशनल पोर्टल पर आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं.
नेशनल पोर्टल पर मिले कुल 53,54,099 एप्लीकेशन
न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि यह स्कीम अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है और 3 दिसंबर तक, नेशनल पोर्टल पर कुल 53,54,099 एप्लीकेशन मिले हैं और देश भर में 23,96,497 घरों को कवर करते हुए 19,17,698 रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं. इस स्कीम के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 35 लाख घरों को कवर करने का टारगेट रखा गया है और सरकार ने देश भर में इस स्कीम को तेजी से लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं.
बिना गारंटी वाला लोन उपलब्ध
इसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर नेशनल पोर्टल के माध्यम से रेजिडेंशियल कंज्यूमर के बैंक अकाउंट में सीधे सब्सिडी ट्रांसफर करने तक का पूरा ऑनलाइन प्रक्रिया शामिल है. योजना के तहत नेशनलाइज्ड बैंकों से रेपो-रेट प्लस 50 बीपीएस यानी 6 प्रतिशत सालाना की रियायती ब्याज दर पर बिना गारंटी वाला लोन उपलब्ध है. जो वर्तमान में 10 साल के लिए है. इसके अलावा, टेक्निकल फीजिबिलिटी की आवश्यकता को हटा दिया गया है और 10 किलोवाट तक ऑटो लोड बढ़ाने की सुविधा के साथ आसान रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस भी शुरू किया गया है.
नेट मीटरिंग एग्रीमेंट बना एप्लीकेशन का हिस्सा
मंत्री के अनुसार, नेट मीटरिंग एग्रीमेंट को नेशनल पोर्टल में एप्लीकेशन का हिस्सा बनाया गया है और वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आसान बनाया गया है ताकि यह पक्का हो सके कि काफी और क्वालिफाइड वेंडर्स मौजूद हों. 13 फरवरी, 2024 को शुरू हुई इस योजना का कुल बजट 75,021 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है. इसका उद्देश्य एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना है. जिससे प्रत्येक घर को हर महीने करीब 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त हो सकेगी.