केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2% डीए बढ़ोतरी को दी मंजूरी

इस बीच, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर ने शुक्रवार को यहां एक बयान में कहा कि सीसीएस-पेंशन नियम संशोधन लाखों पेंशनभोगियों के साथ विश्वासघात है। सुश्री कौर ने कहा कि संशोधन मौजूदा पेंशनभोगियों को प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग के लाभों से बाहर रखता है और उन्हें केवल उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू करता है जो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। “वन रैंक वन पेंशन हमेशा सशस्त्र बलों के कर्मियों की मांग रही है और ‘भूतपूर्व और भावी पेंशनभोगियों के बीच समानता’ केंद्र सरकार के नागरिक पेंशनभोगियों की मांग है। 

5वें केंद्रीय वेतन आयोग और 6वें केंद्रीय वेतन आयोग ने भूतपूर्व और भावी पेंशनभोगियों के बीच समानता हासिल करने की आवश्यकता के बारे में विशेष रूप से सिफारिश की है, “उन्होंने कहा कि संशोधन पेंशनभोगियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नकारता है। उन्होंने कहा, “सभी पेंशनभोगी एक वर्ग बनाते हैं जो पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन के हकदार हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 सभी को कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण सुनिश्चित करता है। एक वैध वर्गीकरण वास्तव में एक वैध भेदभाव है। इसलिए जब भी पेंशनभोगियों के एक समूह को दूसरों पर अनुकूल विचार के लिए वर्गीकृत करने के लिए एक कट-ऑफ तिथि (जैसा कि वर्तमान विवाद में है) तय की जाती है, तो वैध वर्गीकरण या वैध भेदभाव के लिए दोहरे परीक्षण को आवश्यक रूप से संतुष्ट किया जाना चाहिए।”