Washington: अमेरिकी प्रशासन ने ईरान से जुड़े कथित वित्तीय नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए कनाडा की आठ कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं. प्रतिबंधित कंपनियों में मिलियन एक्सचेंज, अमीन एक्सचेंज नाम से काम करने वाली दो कंपनियां, एनआईए नेशंस करेंसी, फराह एक्सचेंज, सीसीसी इंक, बी गैलेक्सी इंक और दरविश एक्सचेंज शामिल हैं. हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ईरान के साथ अमेरिका बातचीत कर रहा है और ये पहले से जारी है.
हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं
व्हाइट हाउस से रवाना होने से पहले शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं. हम पहले से ऐसा करते रहे हैं. उन्होंने ईरान के साथ सैन्य स्थिति को अमेरिका के पक्ष में बताते हुए दावा किया कि अमेरिका ने ईरान को हरा दिया है और हालात उसके नियंत्रण में हैं. होर्मुज जलडमरूमध्य खुल रहा है. ईरान के लिए अपने संदेश के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने सैन्य सफलता का दावा दोहराया, लेकिन साथ ही यह संकेत भी दिया कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संपर्क जारी हैं.
आठ मनी सर्विस कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा
इसी दिन अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने ‘ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट’ के तहत कनाडा में काम कर रही आठ मनी सर्विस कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की. अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि ये कंपनियां क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क के जरिए ईरान से जुड़े वित्तीय लेनदेन में मदद कर रही थीं. इनमें ईरानी मुद्रा रियाल को दूसरी मुद्राओं और डिजिटल संपत्तियों में बदलने का काम भी शामिल था. अमेरिकी वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इनमें से कई कंपनियों का संपर्क ऐसे ईरानी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों या डिजिटल वॉलेट पतों से रहा है, जिनका संबंध प्रतिबंधित संस्थाओं और ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) से बताया गया है.
वित्तीय माध्यमों पर कार्रवाई जारी
यह कार्रवाई कनाडा की वित्तीय खुफिया इकाई फिनट्रैक, अमेरिकी वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क और ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के समन्वय से की गई. अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा कि वाशिंगटन ईरान के हथियार कार्यक्रमों और क्षेत्रीय सहयोगी संगठनों को कथित तौर पर आर्थिक मदद पहुंचाने वाले वित्तीय माध्यमों पर कार्रवाई जारी रखेगा. अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी कहा कि उनका विभाग ईरान के वित्तीय नेटवर्क पर नजर रखेगा और जहां भी ऐसे माध्यम सक्रिय होंगे, उनके खिलाफ कदम उठाएगा.
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