Ranchi: JPSC-JSSC परीक्षाओं को लेकर पिछले 16 दिनों से रांची में छात्रों का आंदोलन चल रहा है. इसी बीच सरकार और आंदोलनकारी छात्रों की प्रमुख मांगों पर सहमति बनने की जानकारी मिली है. पहली टेबल टॉक के बाद सरकार की ओर से कई मांगों पर सकारात्मक रुख सामने आया. हालांकि, इन फैसलों की औपचारिक घोषणा अभी बाकी है.
सरकार की सहमति बनने की बात
सूत्रों का कहना है कि छात्रों की सबसे बड़ी मांग JPSC की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की थी. इस मांग पर सरकार की सहमति बनने की बात सामने आई है. परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं और स्वतंत्र जांच की मांग उठा रहे हैं. परीक्षा से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच ED से कराने पर भी सरकार और छात्रों के बीच बात बनने की जानकारी है.
समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने का आश्वासन
इसके अलावा मामले की जांच को लेकर CID को भी समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है. सरकार ने 90 दिनों के भीतर CID की जांच पूरी करने का आश्वासन दिया है. छात्रों की ओर से परीक्षा में कथित गड़बड़ियों से जुड़े दस्तावेज और साक्ष्य सरकार को उपलब्ध कराए गए हैं. अब इन दस्तावेजों के आधार पर जांच आगे बढ़ाने की बात कही गई है.
पूरी व्यवस्था में सुधार की मांग
छात्रों की मांगों में सिर्फ 14वीं JPSC परीक्षा का मुद्दा नहीं है. वे भर्ती परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं. इसे देखते हुए सरकार JPSC रिफॉर्म के लिए विशेष कमेटी बनाने की तैयारी में है. इस कमेटी में शिक्षाविदों और छात्र प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है. कमेटी परीक्षा व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और भर्ती प्रक्रिया को बेहतर बनाने को लेकर सरकार को सुझाव देगी.
अभ्यर्थियों का भरोसा कायम
छात्रों की मांग है कि भविष्य में परीक्षा प्रक्रिया को लेकर ऐसी स्थिति पैदा न हो और अभ्यर्थियों का भरोसा कायम रहे. सरकार TDPL एजेंसी की ओर से आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच कराने को भी तैयार है. यानी जांच का दायरा सिर्फ 14वीं JPSC परीक्षा तक सीमित नहीं रहने वाला है. एजेंसी की ओर से पहले आयोजित की गई परीक्षाओं में भी अगर किसी तरह की शिकायत या अनियमितता सामने आई है तो उसकी जांच की जा सकती है.
फैसलों की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी
JPSC-JSSC मामले को लेकर छात्रों और सरकार के बीच लगातार बैठकों का दौर चला है. छात्रों ने सरकार के सामने अपनी मांगें और साक्ष्य रखे हैं. कई दौर की बातचीत के बाद अब सूत्रों के हवाले से मांगों पर सहमति बनने की जानकारी सामने आई है. हालांकि, 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने, ED जांच और कमेटी गठन जैसे फैसलों की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है. ऐसे में आंदोलनकारी छात्रों की नजर अब सरकार की औपचारिक घोषणा पर टिकी है.
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