Sheikh Hasina: बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थकों ने रविवार को उनके गृह नगर गोपालगंज में हिंसक प्रदर्शन किया. दिसंबर में उनके देश लौटने को लेकर बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच समर्थकों ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की और गाड़ियों में आगजनी की.
अधिकारियों और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में धारदार हथियार और भाले लेकर सड़कों पर उतर आए. उन्होंने पुलिस की एक बख्तरबंद गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और एक पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की.
गोपालगंज में अवामी समर्थकों का हिंसक प्रदर्शन
ये विरोध-प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ, जब शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की चर्चा जोरो पर हैं. मालूम हो कि अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद हसीना की सरकार गिर गई थी, जिसके बाद से वह बांग्लादेश छोड़कर भारत में रह रही हैं.
नवंबर 2025 में बांग्लादेश के ‘इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल’ ने शेख हसीना को उनकी सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई के लिए, ‘मानवता के खिलाफ अपराध’ का दोषी मानते हुए, उनकी गैर मौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी. हालांकि, उस समय भारत में रह रही हसीना ने उन आरोपों और कानूनी कार्यवाही को खारिज कर दिया था.
बांग्लादेश लौटना चाहतीं हैं शेख हसीना
79 वर्षीय हसीना ने कई बार कहा है कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं और कानूनी कार्यवाही का सामना करने के लिए तैयार हैं, भले ही उन्हें मौत की सजा सुनाई गई हो. बांग्लादेश सरकार एक द्विपक्षीय संधि के तहत भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है. सरकार ने हसीना की ओर से लंदन की एक लॉ फर्म द्वारा पासपोर्ट के लिए किए गए अनुरोध को भी ठुकरा दिया है, ताकि उनकी वापसी आसान हो सके.
कानून मंत्री मो. असदुज्जमां ने शनिवार को कहा कि बांग्लादेश ने हसीना की वापसी के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब फैसला भारत को लेना है. बांग्लादेश ने हसीना के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को प्रधानमंत्री तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा से भी जोड़ा है. उनका कहना है कि हसीना और बांग्लादेश द्वारा वांछित अन्य भगोड़ों की वापसी से इस यात्रा के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिलेगी.
क्या कहा भारत ने?
भारत ने माना है कि उसे बांग्लादेश से प्रत्यर्पण के अनुरोध मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है. शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हसीना का प्रत्यर्पण एक कानूनी मामला है और इस पर कानून के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी.
इस बीच रविवार को प्रदर्शनकारियों ने 5 अगस्त, 2024 को हसीना सरकार के पतन की याद में बनाए गए एक स्मारक को गिरा दिया. साथ ही उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर गोपालगंज शहर की कई सड़कों पर प्रवेश किया. इस विरोध प्रदर्शन में कई महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुई.
अवामी लीग के गोपालगंज जिला नेता इलियास हक ने एक पार्टी रैली में कहा, ‘सड़कों पर हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक हम पूर्व प्रधानमंत्री और बंगबंधु की बेटी शेख हसीना को वापस देश नहीं ले आते.’
खबरों के मुताबिक, इन प्रदर्शनों से पहले रात के समय कुछ अज्ञात लोगों ने गोपालगंज के तुंगीपाड़ा में सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के दो कार्यालयों में आग लगा दी थी. इन घटनाओं के बाद सरकार ने जिले के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक को वहां से हटा दिया है.।
क्या बोले गृह मंत्री?
गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां तोड़फोड़ और आतंकवाद को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. अधिकारियों ने गोपालगंज जिले में दंगा-रोधी पुलिस की मदद के लिए अर्धसैनिक बल ‘बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश’ (BGB) की टुकड़ियों को भी तैनात किया है.
रविवार को प्रधानमंत्री तारिक रहमान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गोपालगंज के हालात पर चर्चा की गई. ‘प्रोथोम आलो’ अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने संसद में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की. बैठक की जानकारी रखने वाले BNP नेताओं के हवाले से अखबार ने बताया कि रहमान ने पार्टी कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने को कहा है.

