कोलकाताः मंगलवार को पश्चिम बंगाल में ईडी ने दस जगहों पर छापेमारी की. ईडी ने पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर रेड की है. यह छापेमारी कोयले की कथित अवैध माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई है. अधिकारियों ने बताया कि राज्य पुलिस अधिकारी मनोरंजन मंडल सहित लगभग दस ठिकानों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत कार्रवाई की जा रही है.
इन लोगों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी
यह जांच उस दूसरे कथित कोयला घोटाले के मामले से अलग है, जिसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी कर रही है. इस एजेंसी ने पिछले महीने कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के ठिकानों पर भी छापा मारा था. अधिकारियों ने बताया कि इस ताजा कार्रवाई के तहत किरण खान, शेख अख्तर, प्रबीर दत्ता, मिर्जा एच बेग सहित कुछ अन्य लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है.
सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार ने दाखिल किया जवाब
वहीं, ईडी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें प.बंगाल सरकार का हलफनामा आज ही मिला है. उन्हें इस पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाए. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी. दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल करके आई-पैक कार्यालय पर छापेमारी के दौरान राज्य मशीनरी की ओर से किए गए हस्तक्षेप के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल याचिका को चुनौती दी है.
राज्य सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में इसी तरह के एक मामले के लंबित होने का हवाला दिया है. न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने 15 जनवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को ईडी की याचिका पर नोटिस जारी किया था.