Pakistan News: पिछले करीब सात महीने से पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर एक जहाज में फंसे 6 भारतीय नाविकों के लिए राहत की खबर है. पाकिस्तान ने भारत की औपचारिक मांग पर इन नाविकों को भारतीय अधिकारियों से मिलने की इजाजत देने पर सहमति जताई है. भारतीय उच्चायोग के अधिकारी अब जहाज पर जाकर नाविकों से मिल सकेंगे और उनकी हालत का जायजा ले सकेंगे. ये सभी नाविक 17 अप्रैल 2026 से जहाज पर ही रहने को मजबूर हैं.
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, कराची बंदरगाह के वेस्ट व्हार्फ में बर्थ नंबर 21 पर खड़े जहाज के चालक दल से भारतीय अधिकारियों की मुलाकात की व्यवस्था की जा रही है. भारत के विदेश मंत्रालय ने भी शुक्रवार को बताया था कि उसने इस मामले में पाकिस्तान से औपचारिक रूप से मदद मांगी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार इस मामले को सुलझाने के लिए पाकिस्तान के अधिकारियों, जहाज में फंसे नाविकों और जहाज की कंपनी से लगातार संपर्क में है.
सात महीने से क्यों फंसे हैं भारतीय नाविक?
इन 6 भारतीय नाविकों में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले मर्चेंट नेवी के एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं. ये सभी ईरान की कंपनी केवर शिपिंग कंपनी (KEVER Shipping Company) के एक कार्गो शिप पर काम कर रहे थे. जहाज चलाने वाली कंपनी और कराची बंदरगाह के अधिकारियों के बीच कारोबारी और कानूनी विवाद हो गया. इसके बाद जहाज को बंदरगाह पर रोक दिया गया. बताया गया है कि बंदरगाह से जुड़े अधिकारियों ने नाविकों के पासपोर्ट भी जब्त कर लिए. इस वजह से वे जहाज से उतरकर अपने घर नहीं लौट सके.
इस बीच नाविकों के काम का तय समय भी पूरा हो गया, लेकिन वे जहाज पर ही फंसे रहे. अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों के अनुसार, जब तक जहाज की जिम्मेदारी संभालने के लिए दूसरे नाविक नहीं आ जाते, तब तक पुराने चालक दल के सदस्य जहाज छोड़कर नहीं जा सकते. यानी इन नाविकों की जगह काम करने के लिए नए लोगों का आना जरूरी है. पिछले महीने के आखिर में छह नए नाविकों को जहाज पर भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन बंदरगाह ने मंजूरी नहीं दी, जिस कारण ये काम अटका हुआ है.
जहाज पर जाकर भारतीय अधिकारी करेंगे मुलाकात
पाकिस्तान की सहमति के बाद अब इस मामले में आगे की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है. भारतीय उच्चायोग के अधिकारी कराची बंदरगाह पर जाकर सभी छह नाविकों से मिलेंगे. वे उनकी सेहत, रहने की स्थिति और दूसरी जरूरतों को देखेंगे. इसके बाद नाविकों के घर लौटने से जुड़ी जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने की कोशिश की जाएगी.