नेपाल के पूर्व PM ओली की बढ़ी मुश्किलें, Gen-Z आंदोलन के बाद अंतरिम सरकार का सख्त रुख

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Nepal Gen-Z Protest: Gen-Z आंदोलन के बाद नेपाल की अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, उनके गृह मंत्री रमेश लेखक और तीन अन्य अधिकारियों के पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं. यह कार्रवाई इस माह की शुरुआत में Gen-Z प्रदर्शनों के हिंसक दमन की जांच के सिलसिले में की गई है. अधिकारियों ने बताया कि एक घायल प्रदर्शनकारी ने सोमवार को काठमांडू के अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिससे प्रदर्शनों में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 76 हो गई है.

गृह मंत्रालय ने की कार्रवाई

पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिन बाद ही 21 सितंबर को मंत्रिमंडल ने न्यायिक जांच आयोग गठित किया था. रविवार को आयोग ने ओली सहित 4 लोगों के पासपोर्ट जब्त करने की सिफारिश की, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई की. तत्कालीन गृह सचिव गोकर्ण मणि दुबाड़ी, राष्ट्रीय जांच विभाग प्रमुख हुतराज थापा और काठमांडू के तत्कालीन मुख्य जिला अधिकारी छवि रिजाल के पासपोर्ट जब्त किए गए हैं.

आयोग की अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की ने कहा…

आयोग की अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की ने कहा कि यह कदम हिंसा की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. अधिकारियों के अनुसार, दशहरा के बाद शीर्ष अधिकारियों से बयान दर्ज कराए जाएंगे. इस बीच, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ने पासपोर्ट जब्ती को ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ बताते हुए इस फैसले का विरोध किया.

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