Article 326: बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने है. ऐसे में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है. इसी बीच चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 की तस्वीर साझा की है. इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि बिहार मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण से यह सुनिश्चित होगा कि सभी पात्र लोग इसमें शामिल हों.
दरअसल, विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) अभियान पर विपक्षी दलों जैसे- RJD, कांग्रेस और अन्य ने कई सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि बिहार में मानसून और बाढ़ के समय यह प्रक्रिया शुरू करना अव्यवहारिक है, और इससे कई योग्य मतदाता, खासकर गरीब और अशिक्षित लोग लिस्ट से बाहर हो सकते हैं.
क्या है संविधान का अनुच्छेद 326?
बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों की गारंटी देता है. इस अनुच्छेद के अनुसार, देश में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वो सभी लोग, जो सामान्य रूप से किसी निर्वाचन क्षेत्र में निवास करते है, मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने का हकदार है. हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं, जैसे- अगर कोई व्यक्ति गैर-निवासी है, मानसिक रूप से अस्थिर है या अपराध, भ्रष्टाचार और अवैध कार्यों के कारण अयोग्य घोषित किया गया है, तो उसे मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा. कुल मिलाकर अनुच्छेद 326 यह सुनिश्चित करता है कि सभी पात्र नागरिकों को निष्पक्ष और समान रूप से वोट देने का अधिकार मिले.
𝗔𝗿𝘁𝗶𝗰𝗹𝗲 𝟯𝟮𝟲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮 #𝗕𝗶𝗵𝗮𝗿 #𝗦𝗜𝗥 #𝗘𝗖𝗜 pic.twitter.com/o0TCgDCYg9
— Election Commission of India (@ECISVEEP) July 9, 2025
चुनाव आयोग का पोस्ट विपक्ष के लिए संदेश?
चुनाव आयोग का यह पोस्ट उन आलोचनाओं का जवाब देने की कोशिश है, जो बिहार में चल रहे मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष द्वारा उठाई जा रही हैं. आयोग ने अपने इस पोस्ट से यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही काम कर रहा है. साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि उसका उद्देश्य केवल योग्य भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना है, और यह प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक और पारदर्शी है.
7.89 करोड़ मतदाताओं को बाटें जा रहे गणना फॉर्म
बता दें बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने है. हालांकि इससे पहले ही चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान शुरू किया है, जो 25 जून से 26 जुलाई तक चलेगा. आयोग के इस अभियान का मकसद मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना और अवैध या फर्जी मतदाताओं को हटाना है. बता दें कि बिहार में करीब 7.89 करोड़ मतदाताओं के लिए गणना फॉर्म बांटे जा रहे हैं, जिन्हें वैध दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा.
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