8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है. केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. इसकी जानकरी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी. केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे. अब सरकार ने इनको ये सौगात दे दी है. जल्दी ही इसके लिए समिति का गठन किया जाएगा और 8वें वेतन आयोग को बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी.
लंबे समय से हो रही थी मांग
आज गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई. इस दौरान पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस फैसले पर मंजूरी दी गई. केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने इसके लिए कैबिनेट सचिव से मिलकर 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग की थी. पिछले एक साल में कई बार कर्मचारी यूनियन केंद्र सरकार से स्थिति साफ करने की मांग कर चुके हैं. पिछले बजट के बाद जब वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि अभी इस काम के लिए हमारे पास समय पर्याप्त है.
7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू
देश में 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 से लागू हुआ था. इससे लगभग 1 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा था. चूंकि हर 10 साल में वेतन आयोग लागू किया जाता है ऐसे में अब आशा है कि केंद्र सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी. इससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है.
हर 10 साल में आता है नया आयोग
अंतिम वेतन आयोग का गठन हुए 10 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है. आमतौर पर हर 10 साल में अगले वेतन आयोग का गठन किया जाता है. पुराने वेतन आयोग की जगह पर नए वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बीच भी सामान्यत: 10 वर्ष का अंतर रहता है. ऐसे में 8वें वेतन आयोग का गठन आवश्यक हो गया था.
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