Budget 2026: अर्थव्यवस्था को रफ्तार और सशक्त होंगे गरीब, वित्त मंत्री ने गिनाए 3 कर्तव्य

Shivam
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को तीन अहम कर्तव्यों का जिक्र किया, जिनसे न सिर्फ अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, बल्कि गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों को भी सशक्त बनाया जा सकेगा. सीतारमण ने कहा कि सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए, और यह देखते हुए कि यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है, हम तीन प्रमुख कर्तव्यों से प्रेरित हैं.

पहला कर्तव्य: आर्थिक विकास को तेज करना

केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पहला कर्तव्य प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाकर आर्थिक विकास को तेज करना और उसे बनाए रखना है. साथ ही अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के प्रति लचीलापन विकसित करना भी सरकार की प्राथमिकता है.

दूसरा कर्तव्य: लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना 

उन्होंने आगे कहा कि सरकार का दूसरा कर्तव्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना है, ताकि वे भारत की समृद्धि की यात्रा में मजबूत भागीदार बन सकें.

तीसरा कर्तव्य: समावेशी विकास सुनिश्चित करना

वित्त मंत्री ने बताया कि तीसरा कर्तव्य, जो सबका साथ–सबका विकास के विजन से जुड़ा है, यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर को संसाधनों तक समान पहुंच मिले. उन्होंने कहा कि रिफॉर्म एक्सप्रेस तेजी से आगे बढ़ रही है और अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सरकार की मदद करती रहेगी.

निर्मला सीतारमण ने छह अहम क्षेत्रों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का प्रस्ताव रखा. इनमें रणनीतिक और फ्रंटियर सेक्टरों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का पुनरुद्धार, MSMEs को चैंपियन बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देना, दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना और शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास शामिल है.

नई तकनीक और संसाधनों की बढ़ती मांग

वित्त मंत्री ने कहा कि नई तकनीकें उत्पादन प्रणालियों को बदल रही हैं, जबकि पानी, ऊर्जा और जरूरी खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है. भारत समावेश और महत्वाकांक्षा के बीच संतुलन बनाकर विकसित भारत की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता रहेगा.

गौरतलब है कि निर्मला सीतारमण देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने लगातार नौवीं बार संसद में बजट पेश किया है. बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर विशेष फोकस रहने की संभावना है, खासकर उन सेक्टर्स में जिन्हें मौजूदा जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों के चलते रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है.

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