Gujarat UCC: उत्तराखंड के बाद अब एक और राज्य की सरकार यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रही है. उत्तराखंड की तर्ज पर अब गुजरात में भी समान नागरिक संहिता ( UCC) लागू हो सकता है. गुजरात सरकार ने इसके संबंध में दिशा-निर्देश के लिए एक समिति का गठन किया है. यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु सेवानिवृत्त एससी न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है.
45 दिनों में आएगी रिपोर्ट
भूपेंद्र पटेल की सरकार ने गुजरात में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता का आकलन करने और इसके लिए एक मसौदा विधेयक तैयार करने के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया. गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति 45 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
रिपोर्ट के बाद UCC के क्रियान्वयन पर फैसला
मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता की आवश्यकता का आकलन करने और इसके लिए एक मसौदा विधेयक तैयार करने के लिए, हमने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के तहत एक कमेटी गठित करने का फैसला किया है. रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य सरकार UCC के क्रियान्वयन पर फैसला करेगी. कमेटी के अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सीएल मीना, शिक्षाविद् दक्षेश ठाकर, वकील आरसी कोडेकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ शामिल हैं.
UCC लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड
बता दें कि 27 जनवरी को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक कानून संहिता (UCC) की अधिसूचना जारी कर दी. इसके बाद उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया. जानकारी दें कि 27 जनवरी को सीएम धामी ने मुख्य सेवक सदन में समान नागरिक संहिता नियमावली व पोर्टल को लॉन्च किया.
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