Budget 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत खर्च (Capex) बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का ऐलान किया है. इसके जरिए सरकार का उद्देश्य बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर देश की विकास दर और रोजगार सृजन को बढ़ाना है. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बड़ी परियोजनाओं के विकास में तेजी लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी.
इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर
वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास को गति देने के लिए बजट में राजमार्गों, बंदरगाहों, रेलवे और बिजली परियोजनाओं समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत प्रोत्साहन दिया जाएगा. इसके साथ ही 7 रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को तेजी से सशक्त बनाने का प्रस्ताव है.
उन्होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक निवेश पर मजबूत फोकस बनाए रखते हुए राजकोषीय विवेक और मौद्रिक स्थिरता को कायम रखा है. साथ ही भारत को वैश्विक बाजारों के साथ गहराई से जुड़ने, निर्यात बढ़ाने और विदेशी निवेश आकर्षित करने की जरूरत पर भी जोर दिया.
बजट का आधार: तीन प्रमुख कर्तव्य
अपने भाषण में वित्त मंत्री ने बजट को तीन कर्तव्यों पर आधारित बताया, जिनका उद्देश्य न केवल अर्थव्यवस्था को गति देना है, बल्कि गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों को भी सशक्त बनाना है. उन्होंने कहा कि सरकार के संकल्प को पूरा करने और यह देखते हुए कि यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है, हम इन तीन कर्तव्यों से प्रेरित हैं.
पहला कर्तव्य: आर्थिक विकास को तेज करना
केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पहला कर्तव्य प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाकर आर्थिक विकास को तेज करना और उसे बनाए रखना है. इसके साथ ही अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के प्रति लचीलापन विकसित करना भी सरकार की प्राथमिकता है.
दूसरा कर्तव्य: लोगों की क्षमता और आकांक्षाएं
उन्होंने आगे कहा कि दूसरा कर्तव्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना है, ताकि वे भारत की समृद्धि की यात्रा में मजबूत भागीदार बन सकें.
तीसरा कर्तव्य: समावेशी विकास सुनिश्चित करना
वित्त मंत्री ने कहा कि तीसरा कर्तव्य, जो सबका साथ–सबका विकास के विजन से जुड़ा है, यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर को संसाधनों तक समान पहुंच मिले. उन्होंने कहा कि रिफॉर्म एक्सप्रेस तेजी से आगे बढ़ रही है और अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सरकार की मदद करती रहेगी.
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