PM मोदी ने की हिमाचल प्रदेश को 1,500 करोड़ और पंजाब को 1,600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा

Shivam
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को 1,500 करोड़ रुपये और पंजाब को 1,600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है. यह पैकेज राज्य के खजाने में पहले से मौजूद निधि के अलावा अतिरिक्त सहायता के रूप में जारी किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों को फिर से पटरी पर लाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया हैं.

राष्ट्रीय राजमार्गों के जीर्णोद्धार पर केंद्र की मदद

PMO की जानकारी के अनुसार, इस राहत पैकेज के तहत कई कदम उठाया जाएगा. इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों का जीर्णोद्धार, स्कूलों का पुनर्निर्माण, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के माध्यम से तत्काल राहत और पशुओं के लिए मिनी किट वितरण शामिल हैं. इसके अलावा, बाढ़ और आपदा में जान गंवाने वाले परिवारों को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी.
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री के दौरे और राहत पैकेज की सराहना की. उन्होंने कहा, ‘मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं कि आपदा की इस घड़ी में उन्होंने हिमाचल को बहुत बड़ी मदद दी. वे प्रभावित परिवारों से भी मिले और स्पष्ट किया कि इस क्षति में वे हिमाचल के साथ हैं.’

PWD विभाग को नुकसान, केंद्रीय सहायता की मांग

राज्य सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा कि यह बहुत संवेदनशील समय है और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्य की सेवा करना आवश्यक है. उन्होंने बताया कि PWD विभाग को अकेले 4,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. उन्होंने प्रधानमंत्री के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि आने वाले समय में केंद्र को हिमाचल की और मदद करनी चाहिए.
PM मोदी ने इस दौरान एसडीआरएफ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी करने की भी घोषणा की. अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय टीमें प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कर रही हैं और राहत एवं पुनर्वास कार्य जल्द शुरू कर दिए जाएंगे. प्रधानमंत्री की यह पहल प्रभावित राज्यों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है और इससे आपदा प्रभावित लोगों को तुरंत मदद मिलने की उम्मीद है. केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रभावित इलाकों में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करेंगे.
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