New Delhi: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को पेपर लीक मामलों में तेज़ी से सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ़ैसले की तारीफ़ की है. साथ ही रक्षा मंत्री ने इसे देश के युवाओं को सशक्त बनाने के सरकार के पक्के इरादे का सबूत बताया. X पर एक पोस्ट में राजनाथ सिंह ने कहा कि युवा पीढ़ी का भविष्य केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है.
भारत के युवाओं का भविष्य सुरक्षित
फास्ट-ट्रैक कोर्ट से उन लोगों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई हो सकेगी जो ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं. जिनसे युवाओं की उम्मीदों को नुकसान पहुँच सकता है. रक्षा मंत्री ने X पर पोस्ट किया, “भारत के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना पीएम श्री @narendramodi के नेतृत्व वाली NDA सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. पेपर लीक मामलों में तेज़ी से सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का पीएम मोदी का फ़ैसला युवाओं को सशक्त बनाने के उनके पक्के इरादे और अटूट प्रतिबद्धता को दिखाता है.
युवाओं के भविष्य के महत्व पर ज़ोर
यह निर्णायक कदम उन लोगों के ख़िलाफ़ तेज़ और सख़्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा जो हमारे युवाओं की उम्मीदों और भविष्य को खतरे में डालते हैं.” रक्षा मंत्री की यह टिप्पणी तब आई जब पीएम मोदी ने युवाओं के भविष्य के महत्व पर ज़ोर दिया और घोषणा की कि पेपर लीक में शामिल लोगों को तेज़ और कड़ी सज़ा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएँगे. X पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं के कल्याण और भविष्य से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है.
फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फ़ैसला
पीएम मोदी ने लिखा, “हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को तेज़ और कड़ी सज़ा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फ़ैसला किया है. संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में सभी ज़रूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है. यह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हमारे कदमों की कड़ी का हिस्सा है. जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.” उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारियों को सभी ज़रूरी उपाय करने का निर्देश दिया गया है. प्रधानमंत्री का यह भरोसा दिल्ली और अन्य शहरों में छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों के बीच आया है.
इसे भी पढ़ें. EU ने गूगल पर लगाया 1 अरब डॉलर का जुर्माना, प्ले स्टोर पर प्रतिस्पर्धा संबंधी नियमों के उल्लंघन का आरोप

