CM Vijay: मुख्यमंत्री विजय ने दो बड़े ऐलान किए हैं. तमिलनाडु सरकार ने राज्य के लोगों, दूध उत्पादकों और हेल्थ सेक्टर के लिए कई बड़े घोषणे किए हैं. मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना की सालाना इलाज सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके साथ ही दूध खरीद की कीमत में भी बढ़ोतरी की गई है. सरकार के इन फैसलों से लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है.
सरकार ने दूध उत्पादकों को दी राहत
सरकार ने दूध उत्पादकों को राहत देते हुए खरीद मूल्य 38 रुपये से बढ़ाकर 41 रुपये प्रति लीटर कर दिया है. इस फैसले से करीब 3.16 लाख दूध उत्पादकों को लाभ मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा दूध उत्पादकों को मिलने वाला सरकारी प्रोत्साहन भी 3 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर किया गया है. खरीद मूल्य बढ़ाने से सरकार पर हर महीने करीब 30 करोड़ रुपये और सालाना 360 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा.
5 से 25 लाख रुपये हुए हेल्थ इंश्योरेंस कवर
सरकार का सबसे बड़ा फैसला स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ा है. इसके तहत इलाज के लिए सालाना सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का ऐलान किया गया है. इससे गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद बढ़ने की उम्मीद है. सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी अतिरिक्त मेडिकल और सर्जिकल सेवाओं को योजना में शामिल करने की घोषणा की है. ये सेवाएं चेन्नई, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन, चेंगलपट्टू सहित कई सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाएंगी.
मेडिकल शिक्षा पर खर्च होंगे 351 करोड़ रुपये
मेडिकल और नर्सिंग शिक्षा को मजबूत करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने 351 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इसके तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 6,098 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी. इनमें B.Sc नर्सिंग की 660 सीटें, नर्सिंग कॉलेजों और स्कूलों में 1,925 सीटें, 12 पैरामेडिकल कोर्स में 2,778 सीटें और मेडिकल कोर्स में 735 सीटें शामिल हैं. इसके अलावा राज्य में सात नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे.
यहां बनेगा 400 बेड का अस्पताल
स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पेरम्बलूर में 300 करोड़ रुपये की लागत से 400 बेड का मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल बनाया जाएगा. यहां लोगों को आधुनिक और बेहतर इलाज की सुविधा मिलने की उम्मीद है. कुल मिलाकर तमिलनाडु सरकार के इन फैसलों का फोकस स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, मेडिकल शिक्षा का विस्तार करने और दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने पर है.
विधायकों को मिलेगी सरकारी गाड़ी
मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सभी विधायकों को सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जाएगा. इसका उद्देश्य विधायकों को अपने क्षेत्र में जनसेवा और विकास के कामों के लिए आसानी से आने-जाने की सुविधा देना है. सरकार का मानना है कि इससे विधायक अपनी जिम्मेदारियां अधिक प्रभावी ढंग से निभाएंगे.