देश में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFCs) द्वारा दिए जाने वाले रिटेल मॉरगेज बैक्ड लोन का कुल आकार FY28 तक 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है.. मार्च 2025 तक यह आंकड़ा 13...
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
