HSBC Global Investment Research का कहना है कि FY26-27 में फिस्कल कंसोलिडेशन की रफ्तार धीमी रहेगी, जो GDP ग्रोथ के लिए सकारात्मक संकेत है. सर्विस सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर.
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
