दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना को 10,900 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी देगी. भारी गुरुवार को उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये बसें अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और सूरत की सड़कों पर दौड़ेंगी. भारी उद्योग मंत्री...
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
