CPI Inflation

Inflation Alert: अल नीनो और महंगे कच्चे तेल से बढ़ सकता है महंगाई का दबाव, BoB रिपोर्ट में जताई चिंता

अल नीनो की बढ़ती संभावना और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बीच महंगाई को लेकर नई चिंता सामने आई है. बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट में आने वाले महीनों में खाद्य और ईंधन महंगाई बढ़ने का जोखिम जताया गया है.

Inflation Alert: महंगाई पर नया अलर्ट! तेल के बढ़ते दामों से बढ़ सकती हैं लोन दरें, 5% के पार जाएगी मुद्रास्फीति; RBI सतर्क

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और सोना-चांदी पर बढ़े आयात शुल्क के बाद महंगाई को लेकर चिंता बढ़ गई है. अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आने वाले समय में आम लोगों पर इसका असर बढ़ सकता है.

मार्च में 3.4% रही खुदरा महंगाई दर; अरहर, आलू और प्याज के दाम घटे

मार्च 2026 में खुदरा महंगाई दर 3.4 प्रतिशत दर्ज की गई. खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी और कुछ वस्तुओं में गिरावट के बीच महंगाई का मिला-जुला असर देखने को मिला.

India Inflation: फरवरी में खुदरा महंगाई दर 3.21% पहुंची, लहसुन-प्याज सस्ते तो सोने-चांदी के दाम में तेज बढ़ोतरी

फरवरी 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.21 प्रतिशत हो गई है, जो जनवरी के मुकाबले अधिक है. इस दौरान लहसुन, प्याज और आलू के दाम गिरे जबकि सोने-चांदी और टमाटर की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई.

RBI MPC Policy: FY27 में ब्याज दरें रह सकती हैं स्थिर, महंगाई बढ़ने के संकेत: CRISIL रिपोर्ट

CRISIL रेटिंग्स की रिपोर्ट में FY27 के लिए ब्याज दरों के स्थिर रहने, महंगाई में हल्की बढ़ोतरी और GDP वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान जताया गया है.

GDP, CPI और IIP के नए आंकड़ों की सीरीज जारी करने वाली है सरकार: राव इंद्रजीत सिंह

सरकार ने GDP, CPI और IIP के नए बेस ईयर पर आधारित आंकड़े जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है. इससे भारत की अर्थव्यवस्था की अधिक सटीक तस्वीर सामने आएगी.

Stock Market Outlook: अगले हफ्ते महंगाई के नए आंकड़े, भारत-US ट्रेड डील के डिटेल्स समेत ये अहम ट्रिगर्स तय करेंगे बाजार की दिशा

शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता बेहद अहम है. महंगाई के नए आंकड़े, India-US ट्रेड डील, वैश्विक संकेत और निफ्टी के रेजिस्टेंस-सपोर्ट लेवल बाजार की दिशा तय कर सकते हैं.

GST सुधार से सरकार को राजस्व में 3,700 करोड़ रुपये का हो सकता है नुकसान: SBI Report

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक हालिया शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने से सरकार को ₹3,700 करोड़ का न्यूनतम राजस्व नुकसान हो सकता है. यह विश्लेषण जीएसटी परिषद की 56वीं...
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