बांग्लादेश में चुनाव के बाद भी हिंसा जारी है और अवामी लीग नेताओं की हिरासत में मौत के मामलों ने राजनीतिक माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है. कई घटनाओं के बाद अंतरिम सरकार पर राजनीतिक दमन के आरोप लग रहे हैं.
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
