Delhi-Katra Expressway: केंद्र सरकार ने दिल्ली-NCR में बढ़ते ट्रैफिक जाम को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए NI-5 एक्सप्रेसवे को अधिसूचित कर दिया है. ऐसे में डीपीआर तैयार करने के बाद इसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम भी शुरू किया जाएगा....
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.