दिल्ली सरकार के दो विभाग ने महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना पर सवाल उठाए है. दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ये योजनाएं उनके पास अधिसूचित नहीं हैं. विज्ञापन...
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
