केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमिट प्रणाली के तहत आने वाले EV, हाइड्रोजन और CNG वाणिज्यिक वाहनों की उम्र सीमा 5 साल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. इसके साथ राष्ट्रीय परमिट और वाहन पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की भी तैयारी है.
केंद्र सरकार ने PM E-Drive Scheme की अवधि दो साल बढ़ाकर 31 मार्च 2028 कर दी है. पात्र इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 2,500 रुपये प्रति kWh की दर से अधिकतम 5,000 रुपये तक इंसेंटिव मिलेगा.
ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए शुरू की गई PLI योजना ने तय लक्ष्य से पहले ₹44,326 करोड़ का निवेश आकर्षित कर लिया है. सरकार ने EV चार्जिंग नेटवर्क और पीएम ई-ड्राइव योजना को लेकर भी अहम जानकारी दी है.
दिल्ली सरकार ने नई EV Policy 2026 को मंजूरी दे दी है. नई नीति लागू होने के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को टैक्स छूट, रजिस्ट्रेशन शुल्क में राहत और कई अन्य सुविधाएं मिलेंगी.
हुंडई मोटर इंडिया ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया है. कंपनी इस साल दो नए मॉडल लॉन्च करेगी, जिनमें उसकी पहली मास-मार्केट इलेक्ट्रिक कार भी शामिल होगी.
Electric Car यूज़र्स के लिए जरूरी खबर. अगर आप भी EV चला रहे हैं, तो कुछ छोटी गलतियां आपकी बैटरी को जल्दी खराब कर सकती हैं और आपको लाखों का नुकसान झेलना पड़ सकता है.
BYD की नई Blade Battery 2.0 इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में बड़ा बदलाव ला सकती है. कंपनी के मुताबिक यह बैटरी 1000 किमी से ज्यादा रेंज और अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग क्षमता देती है.
