सरकार की नई फैक्टशीट के अनुसार, भारत में कृषि क्षेत्र को मिलने वाला ऋण वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 32.50 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है. ग्रामीण बैंकिंग, नाबार्ड, जनधन योजना और स्वयं सहायता समूहों के विस्तार से किसानों तक संस्थागत ऋण की पहुंच लगातार बढ़ रही है.
CBDT ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए Cost Inflation Index (CII) को 376 से बढ़ाकर 384 कर दिया है. जानिए इंडेक्सेशन का फायदा किन लोगों को मिलेगा, टैक्स नियमों में क्या बदलाव हुए हैं और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के ताजा आंकड़े क्या कहते हैं.
