अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और कई राज्य सरकारें आर्थिक सहायता देती हैं. पात्र दंपतियों को अलग-अलग योजनाओं के तहत ₹50 हजार से ₹5 लाख तक की मदद मिल सकती है. जानिए कौन पात्र है, कौन से दस्तावेज चाहिए और आवेदन कैसे करें.
MSME ZED Scheme: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को गुणवत्ता और पर्यावरण-अनुकूल विनिर्माण के लिए प्रोत्साहित करने वाली केंद्र सरकार की सस्टेनेबल जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (ZED) सर्टिफिकेशन योजना को लगातार अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. मंगलवार...
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के पहले साल में 72 लाख से अधिक युवाओं को पहली नौकरी मिली है. सरकार के अनुसार, लाखों कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि भी मिल चुकी है और योजना का लक्ष्य 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार से जोड़ना है.
दिल्ली सरकार ने नई EV Policy 2026 को मंजूरी दे दी है. नई नीति लागू होने के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को टैक्स छूट, रजिस्ट्रेशन शुल्क में राहत और कई अन्य सुविधाएं मिलेंगी.
क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के कारण गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब भी भारी सब्सिडी का फायदा मिल रहा है. देश के 10 करोड़ से अधिक परिवारों को बाजार दर से काफी कम कीमत पर LPG सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है.
पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना चर्चा में है. योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता और मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलने की संभावना जताई जा रही है.
Post Office RD: आज के समय में जहां बाजार में जोखिम भरे निवेश विकल्प तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं आम लोगों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद स्कीम की जरूरत भी उतनी ही अहम हो गई है. ऐसे में...
