पीएम विश्वकर्मा योजना ने लॉन्च होने के तीन साल के भीतर 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है. योजना के तहत कारीगरों को प्रशिक्षण, टूलकिट, ऋण और बाजार से जुड़ने की सुविधा दी जा रही है.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के छह वर्ष पूरे हो गए हैं. इस दौरान भारत का मछली उत्पादन 141.64 लाख टन से बढ़कर 197.75 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. मत्स्य निर्यात भी बढ़कर 73,890 करोड़ रुपए हो गया है.
केंद्र सरकार की 37,500 करोड़ रुपये की कोयला एवं लिग्नाइट गैसीकरण योजना को उद्योग जगत से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. पहले चरण में अडानी एंटरप्राइजेज और NTPC समेत 7 कंपनियों ने अलग-अलग परियोजनाओं के लिए आवेदन किया है.
Goa Ujjwala Yojana 2026 के तहत पात्र परिवारों को हर साल तीन घरेलू LPG सिलेंडर या PNG के खर्च के बराबर ₹3000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी. 9 सितंबर से लाभार्थियों के बैंक खातों में रकम ट्रांसफर होने लगेगी. योजना के लिए कोई इनकम लिमिट नहीं है.
बढ़ती घरेलू मांग, बेहतर कीमतों और निर्यात में वृद्धि से भारत के मखाना बाजार को रफ्तार मिल रही है. सरकारी फैक्टशीट के मुताबिक 2029-30 तक बाजार 12 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है.
जन औषधि सुगम ऐप लोगों को नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोजने और कम कीमत वाली जेनेरिक दवाओं की जानकारी हासिल करने में मदद करता है. जानें ऐप के फीचर्स और इसे कहां से डाउनलोड करें.
Ration Subsidy News: चंडीगढ़ और दादर एवं नगर हवेली में 14 अगस्त से राशन सब्सिडी डिजिटल रुपये के जरिए सीधे लाभार्थियों के वॉलेट में भेजी जाएगी. जानें यह पैसा कैसे मिलेगा और कहां खर्च कर सकेंगे.
अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और कई राज्य सरकारें आर्थिक सहायता देती हैं. पात्र दंपतियों को अलग-अलग योजनाओं के तहत ₹50 हजार से ₹5 लाख तक की मदद मिल सकती है. जानिए कौन पात्र है, कौन से दस्तावेज चाहिए और आवेदन कैसे करें.
MSME ZED Scheme: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को गुणवत्ता और पर्यावरण-अनुकूल विनिर्माण के लिए प्रोत्साहित करने वाली केंद्र सरकार की सस्टेनेबल जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (ZED) सर्टिफिकेशन योजना को लगातार अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. मंगलवार...
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के पहले साल में 72 लाख से अधिक युवाओं को पहली नौकरी मिली है. सरकार के अनुसार, लाखों कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि भी मिल चुकी है और योजना का लक्ष्य 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार से जोड़ना है.
