New Delhi: ग्रुप ऑफ हज सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन (पंजीकृत) ने भारत सरकार के अधीन सेंट्रल वक्फ कौंसिल, हज कमेटी ऑफ इंडिया और रेलवे मंत्रालय की पीएसी कमेटी में रहते हुए राजनीतिक, सामाजिक एवं उनकी राष्ट्रीय सेवाओं के लिए एक...
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
