वॉशिंगटन: एच-1बी वीजा को लेकर अमेरिका में बड़ा विवाद सामने आया है. शनिवार को व्हाइट हाउस ने दावा किया कि कई अमेरिकी कंपनियों ने इस साल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी टेक वर्कर्स की छंटनी की और उनकी जगह विदेशी...
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
