मूडीज रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक FY26-27 में भारत की रियल GDP ग्रोथ 6.4 प्रतिशत रह सकती है. मजबूत खपत और नीतिगत समर्थन से अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा.
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
