land for job scam case: जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली के राउज ऐवन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई अब 14 मार्च को होगी. बता दें कि इस मामले की सुनवाई मंगलवार को होने वाली थी. लेकिन अब सीबीआई...
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
