बुधवार (29 जनवरी, 2025) को सरकार ने 16,300 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी, जिसमें सात वर्षों में 34,300 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की परिकल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता हासिल करना और...
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
