MoU

विश्व युवा कौशल दिवस: CM योगी बोले- UP में पहले नहीं थी नौकरी, निकलती थी तो चाचा-भतीजे…

World youth Skills Day: व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस-2026 पर बुधवार को राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस...

पीएम मोदी का इजरायल दौरा! महा-विनाशकारी हथियारों की हो सकती है डील

PM Modi Israel Visit : प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी 25-26 फरवरी को दो दिन के इजरायल दौरे पर जा रहे हैं. बता दें कि इस दौरे से पहले भारत और इजरायल के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत...

अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा भारत-जर्मन व्यापार समझौता, 50 बिलियन डॉलर के आंकड़े को किया पार

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मौजूदगी में भारत-जर्मनी के बीच हुए गेम चेंजर मेगा प्रोजेक्ट का उल्लेख किया. सोमवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर कनवेंशन एंड एग्जिबिशन सेंटर में हुई द्विपक्षीय वार्ता के...

इराक-ईरान के बीच सीमा सुरक्षा समझौते पर हस्‍ताक्षर, विभिन्‍न क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने की भी दोहराई प्रतिबद्धता

Iraq-Iran relations: ईरान और इराक के बीच सीमा समन्वय को लेकर सोमवार को एक संयुक्त समझौते हुआ. ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी और इराकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कासिम अल-अराजी ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर...

Land Port Authority ने SBI के साथ साइन किया MOU, 18 लाख से ज्यादा लोगों को होगा फायदा

लैंड पोर्ट ऑथोरिटी (Land Port Authority) ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) साइन किया है. इसके तहत सरकारी बैंक लैंड पोर्ट ऑथोरिटी को बैंकिंग सेवाएं प्रदान...

यूपी को फार्मा हब बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम, UPSIDA और IIT-BHU के बीच हुआ महत्त्वपूर्ण समझौता

उत्तर प्रदेश अब फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भी देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक और ऐतिहासिक पहल करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य...
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Mobile Manufacturing Scheme: ₹62,500 करोड़ की नई स्कीम को मंजूरी, भारत बनेगा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब

केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
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