Indian Railways: देश में हर सामान का एक मूल्य निर्धारित होता है. ऐसे में यदि कोई व्यक्ति मैक्सिमम रिटेल प्राइस (MRP) से ज्यादा कीमतों पर कोई सामान बेचता है तो यह कानूनी अपराध माना जाता है. ऐसे मामले अक्सर...
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
