सरकार ने MSME सेक्टर को बड़ा सहारा देते हुए 92,000 करोड़ रुपए की गारंटी मंजूर की है. इसके साथ ही बिना गारंटी लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है. नए रजिस्ट्रेशन, बढ़ते कर्ज और डिजिटल फाइनेंसिंग में उछाल से सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही है.
केंद्र सरकार के अनुसार NSWS, GeM और MCA21 जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से भारत में कारोबार शुरू करना और उसे विस्तार देना पहले से ज्यादा आसान और तेज हो गया है.
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय ने मंगलवार को जानकारी दी कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (NSIC) ने FY24-25 के लिए केंद्र सरकार को 43.89 करोड़ रुपए का लाभांश प्रदान किया. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Jitan...
